मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: 75% अनुदान, पात्रता, कागदपत्रे व अर्ज प्रक्रिया

 

pashusawardhan2026

🐄 मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 : पशुपालकांना 75% पर्यंत अनुदान, शेळी-मेंढी, गाय-म्हैस, कुक्कुटपालनासाठी मोठी संधी

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी 2026 मध्ये एक महत्त्वाची योजना सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” ही राज्यस्तरीय योजना सुरू केली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीला जोडधंदा म्हणून केला जाणारा दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन आणि वैरण व्यवसाय यांना उद्योजकतेचे स्वरूप देणे हा आहे. योजनेमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अनेक घटकांमध्ये 50% अनुदान, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 75% पर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

📌 मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026 काय आहे?

महाराष्ट्र शासनाने पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांचे सुसूत्रीकरण करून “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” ही राज्यस्तरीय योजना तयार केली आहे.

या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना केवळ जनावरे खरेदी करण्यापुरते मर्यादित न ठेवता पशुपालन व्यवसायाला व्यावसायिक आणि उद्योजकीय स्वरूप देण्यासाठी विविध घटकांवर आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

09 मार्च 2026 रोजी या योजनेचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून 13 एप्रिल 2026 रोजी त्यामध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 

⭐ योजनेअंतर्गत कोणते व्यवसाय करता येतात?

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत विविध पशुपालन व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे.

🐄 1. 5 दुधाळ गाय / म्हैस प्रकल्प

या घटकात पात्र लाभार्थ्यांना 5 दुधाळ गायी किंवा म्हशी, विमा, शेड आणि आवश्यक साधनसामग्री यासाठी सहाय्य दिले जाते.

प्रकल्पाची एकूण मंजूर किंमत सुमारे ₹11.35 लाख आहे.

• सर्वसाधारण लाभार्थी – 50% अनुदान
• SC/ST लाभार्थी – 75% अनुदान
• सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी अंदाजे ₹5.67 लाखपर्यंत
• SC/ST प्रवर्गासाठी अंदाजे ₹8.51 लाखपर्यंत अनुदान

या प्रकल्पामध्ये शेड, कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन, खाद्य-पाण्याची भांडी, मिल्किंग मशीन, दूध कॅन, फवारणी यंत्र आणि सोलर यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.

🐐 2. शेळी / मेंढीपालन योजना

शेळी-मेंढीपालन करून उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा महत्त्वाचा घटक आहे.

यामध्ये 50+5 शेळी/मेंढी गट देण्याची तरतूद आहे.

💰 प्रकल्प खर्च

या घटकाची एकूण प्रकल्प किंमत सुमारे ₹11.38 लाख आहे.

यामध्ये:

• पशुधन खरेदी
• 3 वर्षांचा विमा
• शेड
• कडबाकुट्टी यंत्र
• सोलर यंत्रणा

यांचा समावेश आहे.

अनुदान

सर्वसाधारण प्रवर्ग: 50% म्हणजे सुमारे ₹5.69 लाख

SC/ST प्रवर्ग: 75% म्हणजे सुमारे ₹8.53 लाख

अनुदान टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. शेड व साधनसामग्रीची पूर्तता आणि त्यानंतर पशुधन खरेदी यानुसार अनुदानाचा लाभ दिला जातो. 

पात्रतेतील महत्त्वाची अट

सामान्यतः स्वतःच्या नावावर किमान 1 एकर जमीन किंवा किमान 5 वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक आहे. वनहक्क धारकांना या अटीत सवलत आहे.

तसेच पशुपालनाचे शासन/निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण किंवा संबंधित व्यवसायाचा अनुभव आवश्यक आहे. 

🐔 3. कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अनुदान

या योजनेत कुक्कुटपालनासाठीही विविध घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अंडी उत्पादन करणाऱ्या कुक्कुट प्रकल्पामध्ये:

• पक्षी
• खाद्य
• शेड
• खाद्य-पाणी भांडी
• अंडी ठेवण्याची व्यवस्था
• Egg Nest
• Automation
• Solar इत्यादींचा समावेश आहे.

योजनेत कुक्कुटपालनासाठी मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याची तरतूद आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य

• अत्यल्प भूधारक
• अल्प भूधारक
• वनहक्क धारक
• सुशिक्षित बेरोजगार
• महिला बचत गट

महिलांसाठी 50% आणि दिव्यांगांसाठी 5% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

🐖 4. वराह पालनासाठी नवीन संधी

13 एप्रिल 2026 च्या पूरक शासन निर्णयाने वराह पालनाचा समावेश योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वराह पालनातून व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.

🐖 5+1 वराह गट

लाभाचे स्वरूप:

5 मादी + 1 नर वराह गट + विमा

प्रकल्प किंमत

पशुधन, विमा, शेड, खाद्य, पाणी उपकरणे इत्यादी धरून एकूण प्रकल्प किंमत सुमारे ₹2.08 लाख निश्चित करण्यात आली आहे.

अनुदान

• सर्वसाधारण लाभार्थी – 50%
• SC/ST लाभार्थी – 75%

या घटकात भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, वनहक्क धारक आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात येते. 

🌾 5. मुरघास संयंत्रासाठी अनुदान

पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुरघास (Silage) तयार करण्याच्या व्यवसायालाही योजनेमध्ये प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

या घटकात:

• मुरघास Harvester
• मुरघास Baler

यंत्रसामग्रीसाठी मदत दिली जाते.

प्रकल्पाची कमाल किंमत

₹26 लाखांपर्यंत

अनुदान

• सर्वसाधारण – 50% पर्यंत, कमाल ₹13 लाखाच्या मर्यादेत
• SC/ST – 75% पर्यंत, कमाल ₹19.50 लाखाच्या मर्यादेत

यासाठी लाभार्थ्याकडे किमान 10 मोठे पशुधन किंवा 100 शेळ्या/मेंढ्या आणि स्वतःचा किमान 50 HP ट्रॅक्टर असणे आवश्यक आहे. 

💰 6. पशुपालनासाठी घेतलेल्या कर्जावर 4% व्याज सवलत

या योजनेतील एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे पशुपालन व्यवसायासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर 4% व्याज सवलत देण्याची तरतूद आहे.

ही सुविधा:

• शेळीपालन
• मेंढीपालन
• गायपालन
• म्हैसपालन
• कुक्कुटपालन
• चारा प्रक्रिया
• पशुखाद्य निर्मिती
• तसेच 13 एप्रिल 2026 च्या पूरक GR नंतर वराहपालन

यासाठी लागू आहे.

व्याज सवलत एकूण ₹4 लाखांच्या मर्यादेपर्यंत देण्याची तरतूद आहे. 

📄 अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?

घटकानुसार कागदपत्रांमध्ये फरक असू शकतो. सामान्यतः खालील कागदपत्रे तयार ठेवणे उपयुक्त ठरेल:

• आधार कार्ड
• बँक पासबुक
• 7/12 उतारा
• 8-अ उतारा, लागू असल्यास
• जमीन/भाडेपट्टा कागदपत्रे
• जात प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• वनहक्क प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• UDID प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• महिला बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
• अनुभव प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
• प्रकल्प अहवाल
• बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र, लागू असल्यास
• स्वयंघोषणापत्र/हमीपत्र, लागू असल्यास

महत्त्वाचे: प्रत्येक घटकासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेगळी असू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित घटकाच्या अधिकृत सूचनांची तपासणी करावी.

🖥️ मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी अर्ज कुठे करायचा?

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाने या योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया MahaDBT Farmer Portal मार्फत उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मे 2026 मधील जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या माहितीनुसार योजनेसाठी MahaDBT वर अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा तयार करण्याचे काम सुरू होते.

⚠️ महत्त्वाच्या अटी

या योजनेत अनुदान मिळते म्हणजे संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च शासन करणार असे नाही.

प्रकल्पाच्या मंजूर खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास अतिरिक्त रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागू शकते.

तसेच काही घटकांमध्ये:

• बँक कर्जाची आवश्यकता
• प्रशिक्षण/अनुभव
• जमीन किंवा शेडची उपलब्धता
• विमा
• पशुधनाची खरेदी
• विभागीय तपासणी
• भारत पशुधन पोर्टलवर नोंदणी

अशा अटी लागू आहेत.